२६ कात्तिक, काठमाडौं । । सरकारले जापानमा प्राविधिक कामदार (अभ्यासार्थी) पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेजीको तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका खारेजीको तयारी गरेको हो ।

त्यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

मन्त्रालयले २०६६ सालमा जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही आधारमा जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापानमा काम गर्न पठाउने गरी निर्देशिका बनेको थियो ।

जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदार पठाउने गरेका थिए । जुन जापान सरकारले सन् २०१७ मा नै खारेज गरिसकेको थियो । सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरेर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरिएको थियो । जापानले यो समेत खारेज गरेर सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।

सोही ईएसडी अन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको छ । तर, नेपालमा हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्देशिका खारेजको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘हाल अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो । अन्ततः यो खारेजीमै जान्छ । खारेजपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समितिको सुझावका आधारमा जान्छाैं,’ ती अधिकारीले भने ।

के हो जापानमा अभ्यासार्थी कामदार पठाउने विषय ?

जापानले विभिन्न माध्यमबाट अभ्यासार्थी तथा दक्ष कामदार लैजाने गरेको छ । जापानिज भाषा परीक्षा पास गरेर अभ्यासार्थी कामदार जाने गरेका छन् । हाल जिट्को मार्फत जाने अभ्यासार्थी कामदारलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरेका छन् ।

त्यसका अलावा जापानमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत निश्चित सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) जाने गरेका छन् । त्यसका लागि केही दिन अगाडि मात्रै जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङले जिट्को लाइसेन्सको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । निर्देशिकालाई खारेज गरी इजाजतपत्रवाला सम्पूर्ण व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ ।

जिट्को नवीकरणभन्दा सबै व्यवसायीहरूले काम गर्न पाउनेगरी जिट्को प्रावधान नै खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताए । विगतमा ४ सय ८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकरण भएपनि जापानमा कामदार पठाउन नपाउने भएपछि धेरै म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न छाडेका छन् ।

हरेक दुई वर्षमा प्रति वर्ष १०० जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । गत साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त प्रावधान हटेको थियो ।

उक्त प्रावधान हटेपनि अन्य व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । तर, जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत भएका व्यवसायीहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीहरूले नवीकरणको माग गर्दै श्रम सचिव डाक्टर कृष्णहरी पुस्करलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । सचिव पुस्करले उक्त समस्या चाडै समाधान हुने बताएका छन् ।

‘जान’ मार्फत भाषा परीक्षा 

प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने विषयमा भाषा परीक्षा भने कुनै एक गैरसरकारी संस्थामार्फत हुँदै आएको छ । नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) मार्फत भाषा परीक्षा हुँदै आएको हो ।

जानले भाषा परीक्षा लिन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो । यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि सुनुवाइको टुंगो लागिसकेको छैन ।

हाल जापानमा कामदार पठाउनका लागि भिसा आइसकेका कामदारको जानले परीक्षा लिने गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर, भिसा आइसकेका श्रमिकलाई भाषा परीक्षाको नाममा फेल गराउने र अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित श्रमिकको परीक्षा लिइदिन अनुरोध गर्दै जानलाई पत्र पठाउने गरेको छ । जापानले नै सन् २०१७ मा खारेज गरिसकेको प्रणालीमार्फत अहिले पनि श्रमिक पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको संघले जनाएको छ ।